नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ बवाल अभी तक थमा नहीं है। पिछले तीन दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई है, जिसमें अभी तक 21 लोगों की जान चली गई है तो दूसरी तरफ अब यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हिंसा में मारे गए लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ना उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती बरती जाए और इनसे ही नुकसान की भरपाई की जाए।
नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली की सड़के खून से लाल हो गई है। उपद्रवियों ने दिल्ली में ऐसा कोहराम मचाया कि 18 से ज्यादा जिंदगियां हिंसा की आग में झुलस गई तो कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लोग डरे-सहमे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उपद्रवी सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से नॉर्थ-ईस्ट हिस्सा थम सा गया है। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ना उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती बरती जाए और इनसे ही नुकसान की भरपाई की जाए।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सबसे बड़ी हिंसा की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई थी। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव का नजारा भी यूपी की राजधानी के साथ-साथ कई अलग अलग जगह से देखने को मिला था। लेकिन योगी सरकार ने जैसे इन दंगाइयों को काबू में किया और उनपर शिकंजा कसा वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है। सीएम योगी ने अलग-अलग जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को तूल नहीं पकड़ने दिया।
सीएम योगी ने सीधे-सीधे कहा कि वे विरोध करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन विरोध के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सख्त प्रशासक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को खुली छूट दी कि वे उपद्रवियों से अपने हिसाब से निपटें। साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया है दंगा में मारे गए किसी भी शख्स को मुआवजा नहीं मिलेगा।
सीएम योगी ने दंगाइयों और दंगे के पीछे काम कर ही शक्तियों को कुचला उसी का असर था कि 27 दिसंबर को जुमे के बाद प्रदेश के कई जिलों में हिंसा नहीं हो पाई। सीएम योगी ने साफ तौर से कहा कि पुलिस उपद्रवियों की लिस्ट तैयार करेगी और उनकी संपत्तियों को बेचकर सरकार को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। योगी के इस आदेश के बाद उपद्रव के आरोपियों की संपत्ति की कुर्की का दौर जारी है इस कार्रवाई के बाद से उत्तर प्रदेश में विरोध के नाम पर हिंसा का दौर थम चुका है। उपद्रवी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से हिचक रहे हैं।
